राज्य खाद्य व अंत्योदय राशन कार्ड की अधिकतम आय सीमा में बदलाव होगा।कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने समिति बनाकर समीक्षा करने के निर्देश दिए। राशन विक्रेताओं को 39 करोड़ रुपये का लाभांश जारी होगा।

प्रदेश में एपीएल (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्ड की अधिकतम आय सीमा जल्द संशोधित की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा, राशन विक्रेताओं का 39 करोड़ रुपये का बकाया लाभांश एक सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।

मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक में कहा कि राशन कार्ड बनाने के न्यूनतम आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं। इससे लोगों को कार्ड बनवाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को एक समिति बनाकर इन मानकों की समीक्षा करने को कहा। समिति में सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे।

केंद्र सरकार से हाल ही में 39 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हुआ है। इसी के तहत नवंबर से जो लाभांश बकाया है उसे जारी किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पीएस जंगपांगी, राशन विक्रेता संगठन के अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी आदि मौजूद रहे।

राशन वितरण प्रणाली होगी ऑनलाइन
बैठक में राशन विक्रेता संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य खाद्य योजना के तहत लाभांश 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग उठाई। इस पर मंत्री ने कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया। राशन विक्रेताओं की मांग पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए। इससे मैन्युअल रजिस्टर रखने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। राशन कार्ड बनाने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जल्द प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए केंद्र से दो प्रशिक्षक बुलाए गए हैं।

चारधाम यात्रा और गैस आपूर्ति
बैठक में चारधाम यात्रा को देखते हुए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अगले तीन माह का राशन जल्द दुकानों तक पहुंचाने को कहा गया है। इससे राशन वितरण में कोई देरी नहीं होगी। एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा करने के बाद मंत्री ने बताया। प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक सिलिंडरों की आपूर्ति अब पूरी तरह नियमित है। कहीं से भी गैस की कमी की कोई शिकायत नहीं है।

देहरादून एयरपोर्ट पर विमानों के सुरक्षित संचालन को और बेहतर बनाने के लिए एक नई आधुनिक एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान बिल्डिंग के स्थान पर परिसर में ही अन्य उचित जगह बनने वाली इस नई बिल्डिंग में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इससे एटीसी की कार्यक्षमता बढ़ेगी और अधिकारी एक साथ अधिक विमानों को नियंत्रित कर सकेंगे।

नई ऑटोमेशन और आधुनिक सर्विलांस सुविधाओं से एयर स्पेस और एयरपोर्ट रनवे की क्षमता बढ़ेगी। आधुनिक सुविधाओं वाला नया एटीसी तैयार होने पर उसी एयरस्पेस में ज्यादा उड़ानों को नियंत्रित किया जा सकेगा। देहरादून एयरपोर्ट के आसपास का अधिकांश एयरस्पेस वायु सेना नियंत्रित करती है।

वर्तमान में देहरादून एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 22 से 24 उड़ानें आवाजाही करती हैं। प्राइवेट विमान और हेलिकॉप्टरों की संख्या अलग है। नए एटीसी बिल्डिंग तैयार होने और उसमें नए आधुनिक उपकरण लगने से एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी, जिससे विमानों की आवाजाही और बेहतर तरीके से नियंत्रित की जा सकेगी।

400 करोड़ की लागत से बनाया गया बड़ा टर्मिनल
70 के दशक में बिरला द्वारा बनाई गई छोटी सी हवाई पट्टी को विकसित कर 2006-07 में देहरादून एयरपोर्ट का रूप दिया गया था। उस वक्त एटीसी, मौसम विभाग आदि की नई बिल्डिंग बनाई गई थी। तब टर्मिनल एक छोटे से भवन में संचालित किया जाता था।

2010 में करीब 30 करोड़ की लागत से नया टर्मिनल बनाया गया था। पैसेंजर बढ़ने के बाद करीब 400 करोड़ की लागत से बड़ा टर्मिनल बनाया गया। इसी टर्मिनल भवन में 2024 से एयरपोर्ट संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता पीक ऑवर में 3240 पैसेंजर तक की है, जबकि पुराने टर्मिनल में सिर्फ डेढ़ सौ पैसेंजर ही हैंडल किए जा सकते थे।

देहरादून एयरपोर्ट पर नई एटीसी बिल्डिंग बनाई जानी प्रस्तावित है, जिसमें अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इससे मौजूदा एयर स्पेस में ही और अधिक विमानों की आवाजाही सुनिश्चित की जा सकेगी। वहीं फ्लाइटों के संचालन में विलंब भी कम होगा। – भूपेश सीएच नेगी, एयरपोर्ट निदेशक

अंकिता भंडारी मामले में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को डालनवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर था। आज न्यायालय में पेश होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के झबरेड़ा, बहादराबाद और नेहरू कॉलोनी व डालनवाला थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अंकिता भंडारी केस गिरफ्तार हुए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को न्यायालय ने जेल भेज दिया गया है। राठौर की जमानत प्रार्थनापत्र भी नामंजूर कर दी गई है। पुलिस ने जांच में एक्सटॉरशन की धारा बढ़ाई है।

पार्टी से निष्कासन समाप्त करने और पार्टी में पद पाने की लालसा के लिए एक्सटॉरशन करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पेश दलील में कहा कि अगर एक्सटॉरशन की मंशा ना होती तो वीडियो में नाम लेकर और फिर उसे रिकॉर्ड कर राठौर वायरल ना करते।

मामले में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के झबरेड़ा, बहादराबाद और नेहरू कॉलोनी व डालनवाला थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि दोनों ने सोशल मीडिया पर ऑडियो-वीडियो वायरल किए थे, जिनमें भाजपा नेताओं के संबंध में आपत्तिजनक और छवि धूमिल करने वाली सामग्री प्रसारित की गई।

शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर कई जगह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने निजी आवास नगला तराई स्थित खेत में खुद टिलर चलाकर जुताई की और गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक व पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान उनकी माता बिशना देवी भी उनके साथ रहीं।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने निजी आवास नगला तराई स्थित खेत में खुद टिलर चलाकर खेत की जुताई की। खेत में गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक एवं पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान उनकी माता बिशना देवी भी उनके साथ उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री ने खेत में श्रम करते हुए किसानों के परिश्रम और कृषि परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि खेती केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मा है। आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषि को अधिक समृद्ध एवं टिकाऊ बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर की खाद जैसी प्राकृतिक पद्धतियां भूमि की उर्वरता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान कृषि, ग्रामीण संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार पारंपरिक खेती, बागवानी, प्राकृतिक कृषि और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भी खेती और ग्रामीण विकास से जोड़ना समय की आवश्यकता है।

खटीमा जाते समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ समय के लिए गूलरभोज स्थित बौर जलाशय पहुंचे। उन्होंने विधायक अरविंद पांडेय के साथ जलाशय में मोटर बोट से भ्रमण कर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया।

इस दौरान दोनों नेताओं ने बौर जलाशय में प्रस्तावित जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि बौर जलाशय में पूर्व में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कैनोइंग और कयाकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है। प्रदेश सरकार इसे साहसिक पर्यटन और जल क्रीड़ा गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री धामी और विधायक पांडेय ने जलाशय की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की अपार संभावनाओं पर चर्चा करते हुए क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में प्रयास तेज करने पर जोर दिया। मोटर बोट पर एक साथ बैठे दोनों नेताओं के चेहरे पर उत्साह और प्रसन्नता दिखाई दी जिससे कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया।

इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित नारंग, मोहन सिंह पानू, नरेंद्र कोरंगा, डीएम नितिन सिंह भदोरिया, एसएसपी अजय गणपति, एडीएम कौस्तुभ मिश्रा और एसडीएम ऋचा सिंह आदि थे।

भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) के चैटवुड भवन का मैदान (ड्रिल स्क्वायर) शनिवार को ऐतिहासिक पलों का साक्षी बना। यहां 94 साल में पहली बार नारी शक्ति ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला मार्च पास्ट किया।

इसी के साथ करीब 35 साल पुराना महिलाओं का संघर्ष समानता के रूप में हकीकत बनकर सामने आया। पहली बार नौ महिला अफसर सेना में पूर्णकालिक अफसर बनीं और उन्होंने अपने 472 पुरुष साथियों के साथ देश सेवा की शपथ ली।आईएमए में इस ऐतिहासिक पल की साक्षी तीनों सेनाओं की कमांडर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू बनीं। उन्होंने भी इसे मील का पत्थर बताया। समाज में दशकों से महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की दलीलें दी जाती रही हैं। जहां बराबरी मिली वह किसी की उदार सोच नहीं बल्कि इसके पीछे खुद महिलाओं ने ही लड़ाई लड़ी है।

सेना में पूर्ण कालिक अफसर बनने के पीछे भी महिलाओं का तीन दशक से ज्यादा का संघर्ष छिपा है। दरअसल, महिलाओं के लिए पहली बार सेना में 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के माध्यम से अफसर बनने की राह खुली थी।

सैन्य अनुशासन, परंपरा और नए इतिहास के संगम के रूप में भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) का यह वर्ष याद किया जाएगा। पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 515 जेंटलमैन कैडेट अंतिम पग पार कर भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बने।

देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक बन गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 158वीं भव्य पासिंग आउट परेड संपन्न हुई, जिसमें कुल 515 जेंटलमैन कैडेट्स अंतिम पग पार कर भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं का अभिन्न अंग बन गए। इनमें 481 भारतीय कैडेट और 16 मित्र देशों के 34 कैडेट शामिल रहे। खास बात यह रही कि पहली बार नौ महिला सैन्य अफसरों को आईएमए से कमीशन मिला और वे भारतीय सेना में शामिल हुईं।

शनिवार को आईएमए परेड की शुरुआत निर्धारित समय पर 6:40 बजे हुई, जिसके बाद परेड ग्राउंड में अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह आईएमए पहुंचीं और चैटवुड भवन में परेड की सलामी ली। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे।

परेड के दौरान कैडेट्स ने कदमताल करते हुए अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति का संदेश दिया। अंतिम पग पार करते ही पूरा ग्राउंड तालियों की गूंज से भर उठा। इसके बाद पीपिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें नव नियुक्त अधिकारियों के कंधों पर रैंक सजाई गई।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में सभी कैडेट्स को सफल प्रशिक्षण के लिए बधाई दी। उन्होंने प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों की मेहनत की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि यहां से केवल सैन्य प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि दया और करुणा जैसे मानवीय मूल्य भी मिलते हैं, जिन्हें अधिकारी आगे अपने सेवा जीवन में अपनाएंगे। उन्होंने सभी ऑफिसर कैडेट्स को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

कैडेट्स पर हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा
समारोह के दौरान पासआउट कैडेट्स पर हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई, जिससे पूरा माहौल उत्सव और गर्व से भर गया। इसके बाद तीन हेलिकॉप्टरों ने भारतीय तिरंगा, सेना का ध्वज और आईएमए का ध्वज लेकर परेड ग्राउंड के ऊपर फ्लाईपास्ट किया।

इस वर्ष की पासिंग आउट परेड में विभिन्न कोर्सों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को मिला, जिन्होंने आरईजी कोर्स में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। प्रिंस राज को सिल्वर मेडल, तेजस भट्ट को ब्रॉन्ज मेडल, जबकि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में हृषभ मिश्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा टीईएस कोर्स में करन पांडे और स्पेशल कमीशन में बोधराज थापा को भी सम्मान मिला। बांग्लादेश के कैडेट को बेस्ट फॉरेन कैडेट पुरस्कार दिया गया।

यह अवसर भारतीय सैन्य इतिहास में इसलिए भी विशेष बन गया क्योंकि यह दूसरा मौका था जब किसी महिला राष्ट्रपति ने आईएमए पीओपी की सलामी ली। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी इस गौरवशाली परेड में शामिल हो चुकी हैं।

आईएमए 158वीं पासिंग आउट परेड : पुरस्कार विजेताओं की सूची

ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार
स्वॉर्ड ऑफ ऑनर (बेस्ट अमंग ऑफिसर कैडेट्स)
गोल्ड मेडल (आरईजी कोर्स में प्रथम स्थान)
ऑफिसर कैडेट प्रिंस राज
सिल्वर मेडल (आरईजी कोर्स में द्वितीय स्थान)
ऑफिसर कैडेट तेजस भट्ट
ब्रॉन्ज मेडल (आरईजी कोर्स में तृतीय स्थान)
ऑफिसर कैडेट हृषभ मिश्रा
टीजीसी सिल्वर मेडल (टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में प्रथम स्थान)
ऑफिसर कैडेट बोधराज थापा
गोल्ड मेडल (स्पेशल कमीशन)
ऑफिसर कैडेट करन पांडे
सिल्वर मेडल (टीईएस कोर्स में प्रथम स्थान)
बांग्लादेश के कैडेट
बेस्ट फॉरेन कैडेट पुरस्कार

कुल पुरस्कार: 7 प्रमुख सम्मान प्रदान किए गए।

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में शनिवार को भी मौसम बदला हुआ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज दौर की बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश गर्मी से राहत दिला सकती है। आने वाले दिनों की बात करें तो 18 जून तक प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा।

22 जून तक मानसून पहुंचने के आसार
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 जून को मानसून उत्तराखंड पहुंच सकता है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट और बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो तय समय के आसपास मानसून उत्तराखंड पहुंच सकता है। इससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। बीते कुछ दिनों से तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में मानसून के आगमन की खबर से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद जगी है।

विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के आगमन के साथ ही पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है। हालांकि शुरुआती दौर में कहीं-कहीं तेज बौछारों के साथ आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिसके लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

38वें राष्ट्रीय खेलों में 130 पदक जीतकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा विभाग ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए व्यायाम शिक्षक का पद डाउन ग्रेड किए जाने पर सहमति जताई है। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा के मुताबिक केवल शिक्षा विभाग की सहमति के इंतजार में मामला लटका था। अन्य विभाग खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए पहले से तैयार हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर पदक तालिका में राज्य को 25 से सातवें स्थान पर पहुंचाने वाले 243 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जानी है। खेल विभाग चाहता है कि सभी पद खेल विभाग में सृजित कर पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जाए। लेकिन कार्मिक विभाग इसके लिए तैयार नहीं है। कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को नियुक्ति दिए जाने की सहमति दी है।

इसमें बड़ी दिक्कत स्वर्ण पदक विजेताओं खिलाड़ियों के लिए ग्रेड वेतन 4200 के पद पर नियुक्ति को लेकर थी। खेल विभाग ने इसके लिए शिक्षा विभाग को सहायक अध्यापक व्यायाम का पद डाउनग्रेड किए जाने का प्रस्ताव भेजा था। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक विभाग इस पद को डाउन ग्रेड किए जाने के लिए तैयार है, लेकिन खिलाड़ियों को जरूरी शैक्षिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के 50 पद हैं, जो 4600 ग्रेड पे के हैं।

खिलाड़ियों को इस शर्त पर मिलेगी नौकरी
विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा के मुताबिक पदक जीतने वाले 243 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में चार साल के भीतर नौकरी के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पूरी करने की शर्त पर नौकरी मिलेगी।

यह आ रही थी दिक्कत
आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए चिह्नित विभागों खेल, युवा कल्याण, गृह, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 2000 और 2800 ग्रेड वेतन के कई पद हैं। लेकिन स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 4200 ग्रेड वेतन के पद को लेकर दिक्कत थी, जो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के पद डाउनग्रेड किए जाने से दूर हो गई है।

मुझे पता चला है कि शिक्षा विभाग सहायक अध्यापक व्यायाम का पद डाउन ग्रेड करने पर सहमत है। रही इसके लिए जरूरी शैक्षिक अर्हता की, सभी खिलाड़ियों को इस शर्त के साथ नौकरी मिलेगी कि उन्हें चार साल के भीतर इसे पूरा करना होगा। -अमित सिन्हा, विशेष प्रमुख सचिव खेल

भाजपा ने बारह साल विकास के जनकल्याण के संदेश के साथ मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में कोर कमेटी के सदस्य व विधायकों का विधानसभा सीटवार प्रवास तय किया है। प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानसेवक बनने का इतिहास सृजित करने से जनता में खुशी का माहौल है।

इसके क्रम में भाजपा, राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान के तहत यह अभियान प्रदेश में संचालित कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के इन 12 वर्ष के विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं को विधानसभावार जिम्मेदारी तय करते हुए जन-जन पहुंचाया जाएगा।

मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी लोकसभा राज्यसभा सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, वरिष्ठ नेता दो दिन तक निर्धारित क्षेत्र में डबल इंजन सरकार के कामों की चर्चा कर पार्टी का जनाधार मजबूत करेंगे। जिसमें उनके द्वारा बूथ, मंडल स्तर पर पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली जाएगी।

वहीं, जनता से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर प्रयास किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभावार जिम्मेदारी तय है। 13 से 16 जून के बीच दो दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष भट्ट व सुरेश भट्ट को बाजपुर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा विधानसभा सीट आवंटित की गई है।

इसी तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा व दिनेश आर्य को हल्द्वानी, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को हरिद्वार, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह व राजेश शुक्ला को किच्छा, सांसद अजय भट्ट को नानकमत्ता, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा को लोहाघाट की जिम्मेदारी दी गई है।